संक्षिप्त परिचय

नेपालमा कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनको संस्थागत विकासको थालनी विक्रम सम्वत् १९७८ मा चारखालमा स्थापित कृषि अड्डाबाट शूरु भएको पाईन्छ। वि.सं. १९८२ मा सिंहदरबार परिसरमा कृषि प्रदर्शन फार्म र वि.सं. १९९४ मा कृषि परिषदको गठन भए पछि देश भित्र कृषि फार्महरु खोल्ने, सर्वेक्षण कार्यहरु गर्ने जस्ता कार्यहरु थप हुँदै गएको थिए। त्यसै गरि वि.सं. १९९८ मा त्रिपुरेश्वरमा भेटेरिनरी अस्पतालको स्थापना भई वि.सं. २००० मा मकवानपुरको चित्लांग र नुवाकोटको ककनीमा भेडा फार्मको स्थापना गरि पशु सेवाको विकासको प्रारम्भ भएको थियो। नेपालमा वैदिककाल देखिनै भूमिलाई राज्यको अधिनमा राखी भूमिको उपयोग गर्नेले निश्चित कर राज्यलाई बुझाउनु पर्ने प्रचलन थियो। राजा रामशाहले जग्गा प्रशासनमा हले, पाटे, कोदाले, माटो मुरी, विजन, माना आदिको आधारमा जग्गाको ईकाई तोकी लगत राख्ने व्यवस्था गरेका थिए भने राजा जयस्थिति मल्लले जग्गा नाप जाँच गराउने र विर्ता जग्गा विक्रि गर्न र बन्धक राख्‍न पाउने नियम बसालेका थिए। नेपालमा यसरी कृषि पशु सेवा, भूमि सुधारको शूरुवात भएको र समयको माग अनुसार क्रमिक रुपमा विकासको आयामहरु थपिदै गई हालको अवस्थामा कृषि, पशु सेवा, भूमि सुधार तथा सहकारीले आफनो छुट्टै पहिचान स्थापित गरेको छ।    

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार सहकारी क्षेत्रलाई प्रबर्द्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्याधिक प्रयोग गर्ने र कृषि तथा भूमि सुधार सम्बन्धी नीति अवलम्बन गरि भूमि व्यवस्थापन, कानून तथा मापदण्डको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमनको आवश्यकता महसुस गरी संघीयता लागु भए पश्चात प्रदेशस्तरमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको स्थापना भएको हो। तदअनुरुप नेपालको संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम निश्चिचत कार्य विवरण तोकी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको २०७४ साल फागुन ३ गते स्थापना भएकोमा प्रदेश नं १, प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७८/१०/२३ गतेको निर्णय अनुसार भूमि व्यवस्था तथा सहकारी हेर्ने अलग मन्त्रालय थप भई यस मन्त्रालयको नाम कृषि मन्त्रालय कायम भएको थियो। प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७९ अनुसार मिति २०७९/१०/०६ मा भएको मन्त्रिपरिषदको निर्णयानुसार कृषि मन्त्रालय, प्रदेश नं १, बिराटनगरको नाम संशोधन भई उक्त नियमावलीको अनुसुची १ संग सम्बन्धित भई मन्त्रालयको नाम उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कायम गरि हाल कृयाशील रहेको छ ।