प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७९ अनुसार मिति २०७९/१०/०६ मा भएको कोशी प्रदेश सरकारको को निर्णयानुसार उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको स्थापना भएको हो । साविकमा कायम रहेका उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको कार्य विभाजनमा परेका मध्ये कृषि, पशुपन्छी, खाद्य सुरक्षा, उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति , वौद्धिक सम्पत्ति, उपभोक्ता अधिकार, खानी तथा खनिज र सहकारी विषयसँग सम्बन्धित कार्य यस मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा परेको छ । यी विषयहरूसँग सम्बन्धित प्रादेशिक नीति, कानून र मापदण्डको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन गराउनु यस मन्त्रालयको प्रमुख कार्य हो । यस मन्त्रालयले माथि उल्लेखित विषयका सम्बन्धमा संघीय, अन्तरप्रादेशिक र स्थानीय तहका निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्दछ ।
यस मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपन्छीजन्य रोग, किरा तथा महामारी नियन्त्रण, कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उद्योग व्यवसायको विकास, प्रवर्द्धन, यान्त्रिकीकरण तथा विस्तार, कृषि तथा पशुपन्छीमा लाग्ने रोग निदान प्रयोगशाला व्यवस्थापन र नियमन, बीउबिजन तथा नश्ल सम्बन्धी सेवा र प्रविधिको गुणस्तर निर्धार, सम्वद्धता निर्धारण, स्तरीकरण, प्रमाणीकरण लगायतका कृषि तथा पशुपन्छी विषयसँग सम्बन्धित कार्यहरू गर्दछ।
कृषि र पशुपन्छी सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, तथ्याङ्क प्रणालीको व्यवस्थापन, कृषि मल बीउ र विषादीको आपूर्ति, कृषि प्रसार, कृषक सशक्तिकरण, तालिम र क्षमता विकास, कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन, कृषि तथा पशुपन्छी बीमा, कृषि बजार, कृषि पूर्वाधार, कृषि फार्म केन्द्र, सामूहिक खेती, कृषि करार खेती, चरन तथा खर्क, कृषिजन्य तथा पशुपन्छीजन्य औषधी, विषादी र सुक्ष्म पोषणतत्त्वयुक्त वस्तुको उत्पादन, उपयोग, व्यवस्थापन र बिक्रीवितरण, पाराभेटको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी र नियमन लगायतका विषय समेत यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दछन् ।
प्रादेशिक खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार, खाद्य सम्प्रभुता, खाद्य गुणस्तर तथा खाद्य प्रविधि सम्बन्धी विषय समेत यस मन्त्रालयको कार्यविभाजनमा परेको छ ।
ठूला, मध्यम, साना, घरेलु तथा लघु उद्योग दर्ता अनुमति, नवीकरण एवम् खारेजी, औद्योगिक विकास, उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धन, औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र विस्तार, औद्योगिक वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन, औद्योगिक विषयका करारजन्य सम्झौता, कम्पनी स्थापना, औद्योगिक हानिकारक पदार्थहरूको नियमन र व्यवस्थापन, औद्योगिक प्रदर्शनी, उद्यमशीलता विकास, औद्योगिक प्रशिक्षण, औद्योगिक विवाद समाधान लगायतका उद्योगसँग सम्बन्धित विषयहरू यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दछन् । यस मन्त्रालयले व्यापारिक फर्महरूको दर्ता, नवीकरण, खारेजी र नियमन, प्रादेशिक व्यापार प्रवर्द्धन, ढुवानी र परिवहन प्रणाली तथा कार्गो व्यवस्थापन, वस्तु तथा सेवा आपूर्ति, अत्यावश्यक वस्तुहरूको प्रादेशिक माग र आपूर्ति सम्बन्धी सूचना सङ्कलन, विश्लेषण, प्रक्षेपण, करार, साझेदारी र एजेन्सी, व्यापारिक प्रदर्शनी लगायतका वाणिज्य तथा आपूर्तिसँग सम्बन्धित विषयहरू कार्यहरू गर्दछ ।
उपभोक्ता अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धन, सिण्डिकेट, कार्टेलिङ, अनुचित मूल्यवृद्धि, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव नियन्त्रण र बजार अनुगमन, वस्तुको स्ट्याण्डर्ड वर्गीकरण, गुणस्तर परीक्षण र नियमन लगायतका उपभोक्ता हित सँग सम्बन्धित विषयहरू, वौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण अध्ययन, अनुसन्धान र नियमनका विषयहरू, खानी तथा खनिजसँग सम्बन्धित पूर्वाधार विकास, अनुसन्धान, सर्वेक्षण, लगत सङ्कलन, प्रयोगशाला स्थापना, भौगर्भिक अध्ययन, अनुसन्धान र नक्साङ्कन लगायतका विषयहरू समेत यस मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछन् ।
यस मन्त्रालयले सहकारी संस्था, सहकारी संघ तथा सहकारी बैङ्क सम्बन्धी अनुमति, नियमन, तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अनुसन्धान, सहकारी बचत तथा ऋण परिचालन, सहकारी क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्द्धन, क्षमता अभिवृद्धि र परिचालन लगायतका सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यहरू गर्दछ ।
यस मन्त्रालय अन्तर्गत ३ (तीन) प्रदेशस्तरीय निकाय - कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय र प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षालय रहेका छन् । जिल्लास्तरीय निकायहरूमा उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी प्रशासनिक कार्य तथा सेवा प्रवाह गर्न १४ वटा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरू, कृषि विकास सम्बन्धी प्रशासनिक कार्य तथा सेवा प्रवाह गर्न १४ वटा कृषि ज्ञान केन्द्रहरू तथा ३ वटा प्रयोगशाला र पशुपन्छी सम्बन्धी प्रशासनिक कार्य तथा सेवा प्रवाहका लागि ८ भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्रहरू रहेका छन्।

प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली,२०७९ अनुसार उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको देहाय बमोजिमको कार्य विवरण रहेको छ ।
१. कृषि, पशु विकास तथा खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड र योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन,
२. कृषि तथा पशुपन्छीजन्य रोग, कीरा एवम् महामारी नियन्त्रण,
३. कृषि औद्योगिकीकरण र पशुपन्छी उद्योग व्यवसायको विकास तथा प्रबर्द्धन,
४. कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायको यान्त्रिकीकरण, विकास तथा विस्तार,
५. कृषिबाली तथा पशुरोग निदान प्रयोगशाला व्यवस्थापन र नियमन,
६. कृषि उपज, कृषिजन्य बस्तु, पशुपन्छी, पशुपन्छीजन्य पदार्थ र पशु उत्पादन सामग्री तथा बीउबिजन एवम् नश्ल सम्बन्धी सेवा र प्रविधिको गुणस्तर निर्धारण, सम्बद्धता निर्धारण, स्तरीकरण, प्रमाणीकरण र नियमन.
७. प्रादेशिक खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार, खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य गुणस्तर,
८. कृषि तथा पशुपन्छी एवम् खाद्य प्रविधि सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान एवम् विकास तथा प्रवर्द्धन, तथ्याङ्क प्रणालीको व्यवस्थापन र स्रोत संरक्षण,
९. कृषि मल, बीउ र बिषादी आपूर्ति व्यवस्था र नियमन,
१०. कृषि प्रसार, कृषक तालीम तथा क्षमता विकास रसशक्तिकरण,
११. कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन,
१२. कृषि तथा पशुपन्छी बीमा सम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन,
१३. कृषि बजार, पूर्वाधार र कृषि फार्म केन्द्रहरुको विकास, विस्तार तथा सञ्चालन,
१४. राष्ट्रिय नीति बमोजिम पाराभेटको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी र नियमन,
१५. सामुहिक खेती तथा कृषि करार खेतीको कार्यान्वयन र प्रबर्द्धन,
१६. चरन तथा खर्क सम्बन्धी नीति तथा कानून तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन,
१७. कृषिजन्य र पशुपन्छीजन्य औषधि, बिषादी र सूक्ष्म पोषणतत्वयुक्त बस्तुको उपयोग र व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयन तथा उत्पादन, उपयोग र बिक्री वितरणको अनुमति, अनुगमन र नियमन ।
१८. उद्योग तथा वाणिज्य सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन एवम् नियमन,
१९. उद्योग दर्ता, अनुमति, नवीकरण एवम् खारेजी,
२०. औद्योगिक विकास तथा औद्योगिक व्यवसायको प्रवर्द्धन र नियमन,
२१. संघको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र विस्तार,
२२. औद्योगिक वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन,
२३. प्रादेशिक व्यापार प्रवर्द्धन, समन्वय, तथ्याङ्क प्रणाली,
२४. बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण, अध्ययन, अनुसन्धान र नियमन,
२५. ढुवानी र परिवहन प्रणाली तथा कार्गो व्यवस्थापन,
२६. संघको सहमतिमा औद्योगिक विषयका करारजन्य सम्झौता,
२७. व्यापारिक फर्महरुको दर्ता, नवीकरण. खारेजी र नियमन,
२८. खानी तथा खनीज पदार्थको अन्वेषण र व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड र योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन र नियमन,
२९. संघको समन्वयमा खानीजन्य पूर्वाधार विकास, अनुसन्धान, सर्वेक्षण, लगत सङ्कलन, अभिलेखाङ्कन, अन्वेषण, उत्खनन्, प्रादेशिक प्रयोगशालाको स्थापना रसञ्चालन,
३०. खानी सम्बन्धी भौगर्भिक अध्ययन, अनुसन्धान रनक्साङ्कन,
३१. वस्तु तथा सेवा आपूर्ति सम्बन्धी नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन,
३२. सँघ र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा उपभोक्ता अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धन,
३३. सँघ र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, अनुचित मुल्यवृद्धि, कालोबजारी तथा कृत्रिम अभाव नियन्त्रण एवम् बजार अनुगमन,
३४. संघीय मापदण्ड अनुसार स्ट्याण्डर्ड वर्गीकरण, गुणस्तर परीक्षण र नियमन,
३५. अत्यावश्यक वस्तुहरुको प्रादेशिक माग र आपूर्ति सम्बन्धी सूचना सङ्कलन, विश्लेषण, प्रक्षेपण र आपूर्तिव्यवस्था, मौज्दातको व्यवस्थां र आपूर्तिमा अन्तर प्रादेशिक र स्थानीय तहबीच समन्वय,
३६. करार, साझेदारी र एजेन्सी सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयन,
३७. संघसँगको समन्वयमा कम्पनी स्थापना सम्बन्धी नीति, क़ानून तर्जुमा तथा कार्यान्वयन र नियमन,
३८. संघसँगको समन्वयमा दामासाहीमा परेका उद्योग, व्यवसायिक कम्पनी तथा फर्म व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति कानून, मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन,
३९. प्रदेशस्तरमा औद्योगिक हानिकारक पदार्थहरुको नियमनतथा व्यवस्थापन,
४०. प्रदेशस्तरमा इन्धनको गुणस्तर अनुगमन,
४१. प्रदेशभित्रका ठूला, साना, मझौला, घरेलु तथा लघु उद्योगहरु स्थापना र प्रवर्द्धन सम्बन्धमा नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन,
४२. औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रदर्शनीको आयोजना,
४३. उद्यमशीलता विकास, तालिम, औद्योगिक प्रशिक्षण,
४४. औद्योगिक विवाद समाधान ।
४५. सहकारी संस्था, सहकारी संघ तथा सहकारी बैंक सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्डको तर्जुमा र कार्यान्वयन, सञ्चालन अनुमति, नियमन, तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अनुसन्धान,
४६. सहकारी बचत तथा ऋण परिजालन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून र मापदण्डको तर्जुमा, कार्यानव्यन र नियमन,
४७. सहकारी सम्बन्धी संघीय, अन्तरप्रादेशिक र स्थानीय तहका निकायसँग समन्वयन र सहकार्य,
४८. सहकारी क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्द्धन, क्षमता अभिवृद्धि र परिचालन ।